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   सं.10/1/2013- आई आर

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक प्रशिक्षण

 

नार्थ ब्लॉक,नई दिल्ली

दिनांक 6 अक्टूबर 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को दी जाने वाली सूचना के संबंध में दिशानिर्देश।

          प्राय: यह देखा गया है कि विभिन्न लोक प्राधिकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम, के आवेदन में भिन्न-भिन्न प्रारुपों में सूचना प्रदान करते हैं। यद्यपि सूचना उपलब्ध कराने का निश्चित प्रारुप नहीं हो सकता, फिर भी उत्तर में निम्नलिखित सूचना अवश्य होनी चाहिए।

(i)   आर टी आई आवेदन संख्या, दिनांक तथा लोक प्राधिकरण में उसे प्राप्त करने की तिथि।

(ii)  सी पी आई का नाम, पदनाम, कार्यालय का टेलीफोन नंबर, मेल का पता।

(iii)  यदि दी गई सूचना, स्वीकृत नहीं की जाती है तो अस्वीकृति का विस्तृत कारण तथा आर टी   आई अधिनियम की धारा का विस्तृत ब्यौरा साफ-साफ दिया जाए।

(iv)  यदि सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के विषय में है तथा आवेदन आर टाè आई      अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है, तो मामला किस लोक प्राधिकारी को स्थानान्तरित किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।

(v)  प्रत्युत्तर के अंतिम भाग में, इस बात का स्पष्ट रुप से उल्लेख होना चाहिए कि सी पी आई के उत्तर के विरुद्ध प्रथम अपील, प्रथम अपीली प्राधिकारी को सी पी आई से उत्तर प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर की जाए।

(vi)  प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, कार्यालय का टेलीफोन नंबर तथा मेल का पता स्पष्ट रुप से उल्लिखित होना चाहिए।

2.   इसके अतिरिक्त जब कभी भी आवेदक द्वारा दस्तावेजों कीसत्यापित प्रतियोंकी मांग की जाती है तो सी पी आई द्वारा दस्तावेज पर स्पष्ट रुप सेदस्तावेजकी मूल प्रति/आर टी आई अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध रिकार्ड, लिखा होना चाहिए तथा दस्तावेज पर मोहर लगाकर, उस पर दिनांक, सीपीआई अधिकारी का नाम, लोक प्राधिकारी का नाम इस प्रकार वर्णित होना चाहिए:-

     दस्तावेज की मूल प्रति/आर टी आई एक्ट के अंतर्गत जारी रिकार्ड

 

हस्ताक्षर

दिनांक

(अधिकारी का नाम0

सीपीआईओ

लोक प्राधिकारी का नाम

 

     यदि दिए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या बहुत अधिक है, तो आर टी आई आवेदन पर मांगी गई सूचना अभिहित सी पी आई द्वारा दी जाए किंतु दस्तावेजों का सत्यापन किसी कनिष्ठ राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

 

3.   इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

 

(जी.एस.अरोरा)

 

प्रति:-

 

1.   संघ लोक सेवा आयोग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान      मंत्री कार्यालय, एन आई टी आई आयोग/चुनाव आयोग।

2.   केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग।

3.   कर्मचारी चयन आयोग/सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली।

4.   नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

 प्रति:

     सभी राज्य संघ शासित राज्यों के मुख्य सचिव।

 



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